दफा १०
रणनीति तथा कार्यनीतिहरू

१०. रणनीति तथा कार्यनीतिहरू

१०.१ शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र सहकारी सम्बन्धीे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ

१०.१.१ सहकारीको अभ्यासलाई परिस्कृत गर्दै लैजान सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा र पदाधिकारी हरूलाई सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिने दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्दै लगिने छ ।

१०.१.२ सहकारी शिक्षालाई माध्यमिक तथा उच्च–माध्यमिक र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गराई सहकारीको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार हुन सक्ने अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिने छ ।

१०.१.३ व्यावसायिक शिक्षामा सहकारी शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्रका तालिम प्रशिक्षणहरूमा सहकारी व्यवस्थापन को विषय समावेश गरिने छ ।

१०.१.४ सरकारी निकायका विभिन्न तहका परीक्षाहरूको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गरिने छ ।

१०.१.५ राष्ट्रिय सहकारी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गरीे सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाईने छ । यसै प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने गरी हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गरी सहकारी कलेजको आवश्यकता समेत परिपूर्ति गरिने छ ।

१०.१.६ विभिन्न तहमा सहकारी सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गरी सहकारी सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०.१.७ सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी सहकारीको महत्व र उपयोगिताका वारेमा जनचेतना अभिबृद्धि गरिने छ ।

१०.१.८ सहकारी सम्बन्धी जनचेतना बढाउन सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारी उपयोग र सहकार्यमा विशेष जोड दिइने छ ।

१०.१.९ शिक्षण संस्थामा सहकारी सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी विद्यार्थी जीवनमा नै सहकारी पद्धतिको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिने छ ।
१०.१.१० सहकारीको अनौपचारिक शिक्षा प्रबद्र्धन गर्न प्रबद्र्धनात्मक सामग्रीहरूको प्रकाशन र प्रभावकारी प्रसारणको व्यवस्था मिलाइने छ

१०.२ कृषिक्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः

१०.२.१ सहकारी पद्धति अनुरुप समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई अनुसूची–१ लगायत प्रचलित औद्योगिक ऐन, नियमावली एवं नीति बमोजिमका उद्योग व्यवसायहरू स्थापना र संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

१०.२.२ सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा सवल स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्न उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीहरूलाई उपयुक्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

१०.२.३ कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी क्षेत्र र सहकारी बीच अग्र, पृष्ठ र अन्तर सम्बन्धको विकास गरिने छ । यसका लागि साझेदारी उद्योग व्यवसायको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१०.२.४ संस्थाहरूलाई विषय, भौगोलिक अवस्था, जनसहभागिता, सुशासन र कारोवारको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा नियमन तथा सहयोग गर्ने विधी र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।

१०.२.५ राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, उर्जा, सिँचाई, स्थानीय विकास, शहरी विकास, युवा, श्रम तथा रोजगार जस्ता केन्द्रीय र सो अन्तर्गतका निकायहरूमा सहकारी पबद्र्धनका लागि जिम्मेवार महाशाखा÷शाखा
वा सम्पर्क विन्दु ९ँयअब िएयष्लत० को व्यवस्था गरी विषयगत रुपमा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइने छ ।

१०.२.६ कृषिमा आधारित उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामग्री आपूर्तिको लागि कृषकहरूको सहभागितामा स्थापना गरिएको सहकारी उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.७ कृषि सामग्रीहरूको उत्पादन, आयात तथा निर्यात र वितरणका कार्यहरूमा सहकारीका संघ संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

१०.२.८ भूमिहीन तथा साना किसानहरूलाई सहकारी खेती गर्न उपयोगमा नआएका सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.९ जग्गा चक्लाबन्दी गरी सहकारी पद्धतिबाट सामूहिक खेती गर्ने वा सहकारीमा आवद्ध भई “एक गाउँ एक उत्पादन” को लक्ष्य अनुसार एकै प्रकृतिको उत्पादनको अभियानमा लागेका कृषकहरूको सहकारीहरूलाई विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.१० कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न कृषकहरू सहभागी सहकारीलाई विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

१०.२.११ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय विषयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहकारीसँग सम्बन्धित केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारी निकाय र सहकारी संघहरूको परामर्श लिइने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.१२ सम्बन्धित विषयका सहकारी संघ संस्थाहरूको सहभागिता अभिबृद्धि गर्न र परामर्श लिन राज्यले गठन गर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा सहकारी संघ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।

१०.२.१३ स्वरोजगारमूलक विशेष कार्यक्रमहरू अन्तर्गत उपलब्ध गराइने सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान सहयोग कार्यक्रमहरूमा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन, वितरण तथा सेवामूलक सहकारीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

१०.२.१४ सहकारी मार्फत कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुबिधाहरू उपलब्ध गराउन विभिन्न श्रोतहरूको उपयोग गरिने छ । सहकारी मार्पmत परिचालन गरिने यस प्रकारको सुविधाका लागि निर्दिष्ट कार्यविधि बनाई श्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गरिने छ ।

१०.२.१५ सहकारी संघ संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउन विभिन्न स्थानहरूमा सरकार र सहकारी बीचको सहकार्यमा सहकारी बजार केन्द्रहरूको विकास गरिने छ ।

१०.३ महिला, गरीब, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुुँच अभिबृद्धि गर्ने  सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः

१०.३.१ सहकारीमा आवद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत, गरीब समुदाय, अपाङ्ग, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकहरूलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने व्यावसायिक तथा सीपमूलक
तालिमहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.२ महिला उद्यमशीलता र नेतृत्वको विकास गर्न महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सहकारीहरू बीच सहकार्यका लागि सामूहिक लगानीका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । सहकारी मार्फत महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिने साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई पूँजीगत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.३ सीमान्तकृत एवं न्यून आय भएका वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गराई उपलब्ध सीप, पूँजी तथा श्रमलाई अधिकाधिक परिचालन गरी जीविकामुखी÷निर्वाहमुखी क्रियाकलापबाट व्यावसायिकता तर्फ उन्मुख तुल्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

१०.३.४ ग्रामीण क्षेत्रका कृषि सहकारीहरूलाई विषयगत आवश्यकताको आधारमा निर्दिष्ट कार्यविधि वमोजिम सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा, कर्जाको ब्याजमा अनुदान, बाली तथा पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकममा अनुदान तथा मेशिन औजारको खरिद लगायतको पूँजीगत खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.५ पिछडिएका वर्ग, भूमिहीन लगायत श्रोत र साधन विहिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई आय आर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहकारीमा आबद्ध गराई पूँजी माथिको पहुँचकालागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

१०.३.६ परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाउन लक्षित समुदायलाई सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी पूँजीमा पहुँच पु¥याउन सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.७ विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता र बाहुल्यता रहेका सहकारी संस्थाहरू परिचालन गरी गरिबी निवारणका क्रियाकलाप संचालन गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरू र विकास साझेदारहरूलाई निर्देशित गरिने छ ।

१०.३.८ गरीब घरपरिवार पहिचान पत्रका आधारमा गरीबहरू मात्र सदस्य भई सञ्चालनमा ल्याइएका वा अन्य सहकारीमा आवद्ध परिचय प्राप्त गरीब सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने विना धितो कर्जाको सुरक्षण, बचतको सुरक्षण, बालि तथा पशुधन विमा, कृषि तथा लघु व्यवसायका लागि पूँजीगत अनुदान, सीपमूलक तालिम जस्ता आय अभिबृद्धि तथा जोखिम व्यवस्थापनका कार्यमा निर्दिष्ट कार्यविधि बमोजिम सहयोग गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.९ सहकारी उद्योग व्यवसायलाई उपलब्ध गराइने अनुदान सहयोग वा अन्य सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी संघका पदाधिकारीको सहभागिता रहने एक उच्चस्तरिय समितिको गठन गरी
अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०.३.१० राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन बमोजिमको सहकारी विकास कोष मार्फत सहकारी उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग परिचालन गर्न कोषको आकार र प्रभावकारितामा बृद्धि गरिने छ ।

१०.४ सहकारी प्रबद्र्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई  प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाउने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः

१०.४.१ सहकारी क्षेत्रको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा बृद्धि ल्याउन कृषि सहकारीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम, अवलोकन भ्रमण तथा अनुशरण कार्यक्रमहरू र परामर्श सेवा सुविधाहरूको विस्तार गरिने छ ।

१०.४.२ सहकारी संघ संस्थाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम तुल्याउन सहकारीका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

१०.४.३ सहकारी उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धताका लागि मानव संशाधन विकास योजना बनाउन र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०.४.४ सहकारी क्षेत्रको उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणात्मक क्षमता बृद्धिको लागि उपयुक्त प्रविधिको अवलम्बनमा प्रोत्साहन हुने गरी आर्थिक सहयोग तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

१०.४.५ सहकारी उद्योग तथा व्यवसायलाई आकर्षित र प्रतिस्पर्धी तुल्याउन उत्पादनको आधार तथा परिमाण, भौगोलिक विकटता, सेवा प्रवाह एवं रोजगारी सिर्जना जस्ता आधारमा विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

१०.४.६ ग्रामीण क्षेत्र तथा कम विकसित नगरपालिका र लक्षित समूहका महिला, अपाङ्ग, मजदुर, श्रमिक र पिछडिएका तथा गरीब व्यक्तिहरू मात्र आवद्ध सहकारी संस्थाहरूकोे संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी उपयुक्त कर प्रणालीको विकास गरिने छ ।

१०.५ सहकारीको निर्दिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको अवलम्बन तथा नियमन मार्फत सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ

१०.५.१ सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, सहभागिता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्दै लगिने छ । यसकालागि विद्यमान सहकारी ऐन नियम समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने छ ।

१०.५.२ सहकारी सम्बन्धी मूल्य र सिद्धान्तहरू अनुशरण गर्दै प्रचलित सहकारी ऐन नियम बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ ।

१०.५.३ सहकारी संघ संस्थाहरूका सदस्यहरूको वचत रकमको सुरक्षण गर्ने गरी संघ संस्थाहरूको योगदानमा आधारित बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिने छ । लगानीको सुरक्षाका लागि लगानीका मापदण्डहरू निर्धारण गरी सो कार्यको अनुगमन नियमनका साथै कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.५.४ सहकारी संघ संस्थाहरूको व्यवस्थापनलाई सवल बनाउन सहकारी संघ संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिने छ । सार्वजनिक सुनुवाईको नियमितता मार्पmत सहकारीका संघ संस्थाहरूलाई सदस्य र समुदायप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी व्यवहार तर्पm उत्प्रेरित गरिने छ ।

१०.५.५ सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मापदण्डहरूको अनुशरण गरी समग्र सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनको अभ्यास गर्ने थलो बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण, बाह्य परीक्षण र निहित स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त व्यवस्थाहरू गरिने छ ।

१०.५.६ सहकारी संघ संस्थाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन र नियमन गर्न सहकारी विभागलाई आवश्यक साधन श्रोत र अधिकार सहित जिम्मेवार निकायको रुपमा विकास गरिने छ ।

१०.५.७ सहकारी संस्थाहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न र लागत प्रभावकारिता कायम गर्न “एक सदस्य एक सहकारी” को नीति अंगिकार गरिने छ ।

१०.५.८ कुनै निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा एउटा विषयको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखिएमा निश्चित अवधिका लागि त्यस्ता स्थानहरूमा नयाँ संस्था दर्तामा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.५.९ सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षाको नियमित व्यवस्था मिलाउन सहकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाइने छ । दर्ताका लागि प्रस्तावित सहकारी संस्थाका निवेदक सदस्यहरूलाई दर्ता अघि सहकारी सम्बन्धी अनुशिक्षण लिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।

१०.५.१० निश्चित सीमाभन्दा बढीको वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरूको कारोवारको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन लिई अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । यस्ता प्रतिवेदनहरू संकलन तथा विश्लेषणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने छ ।

१०.५.११ क्षमताको विश्लेषण गरी सम्बन्धित विषयका केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरूको स्वंय अनुगमन गरी नियमनको कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सहकारीका कार्यालयहरूलाई सघाउने प्रणालीको विकास गरिने छ ।

१०.५.१२ सहकारीमा व्यावसायिकता र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, आचार संहिताको निर्माण, समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन तथा नियुक्ति प्रक्रियाको अनुगमन र नियमनमा विशेष जोड दिइने छ ।

१०.५.१३ स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिहरूका आधारमा सहकारी संघ संस्थाहरूको नियमन कार्य सञ्चालन गरिने छ ।

१०.५.१४ एकीकरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुबिधाको प्रावधान र विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सहकारीका संघ संस्थाहरूको संख्यालाई सीमित बनाई क्षमता बृद्धि गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । निर्दिष्ट मापदण्ड बमोजिम न्यूनतम शर्तहरू पुरा गर्न नसक्ने सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने अनिवार्य शर्तहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१०.५.१५ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अन्य कारोवार गर्न निरुत्साहित गरिने छ । यो व्यवस्था शहरी क्षेत्रमा तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

१०.५.१६ वित्तीय सहकारीको अनुगमनको लागि कारोवार र सदस्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघ र कृषि सहकारी संस्थाहरूको अधिकांश स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंकको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.५.१७ शहरी क्षेत्रमा वित्तीय सहकारीको सघनतालाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त व्यवस्थाहरू गरी सहकारी वित्तीय सेवाहरूलाई ग्रामीण तथा वित्तीय सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाइने छ ।

१०.५.१८ वित्तीय कारोवार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिने सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ताको लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई अनिवार्य गरिने छ । यसका लागि निर्दिष्ट कार्यविधि बनाई सो को पालना गर्ने गरी सहकारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइने छ ।

१०.५.१९ सहकारी मार्पmत सञ्चालन गरिने लघु वित्त कार्यक्रमलाई सदस्यहरूको आर्थिक शोषण नहुने गरी परिचालन गर्न र सहकारी मार्फत गरिने थोक कर्जा प्रवाहमा एकरुपता कायम गर्न स्पष्ट कार्यविधिहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१०.६ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकासका  सासाझेदारहरू बीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ

१०.६.१ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका कार्यमा स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरू, सहकारी संघ संस्थाहरू, सहयोगी संस्थाहरू र नागरिक समाजका बीचमा स्थानीय सञ्जाल निर्माण गरी सहकार्य र समन्वयको संस्कृति विकास गरिने छ ।
१०.६.२ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय निकायहरूको अग्रसरता र सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गरिने छ । स्थानीयस्तरमा सहकारीको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने भूमिकामा स्थानीय निकायहरूको अगुवाइलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

१०.६.३ सहकारी र निजी क्षेत्रको बीचमा उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणको कार्यमा सहकार्यको संस्कृति विकास गरी एक अर्का बीच परिपूरकको सम्बन्धलाई विकसित गर्दै लगिने छ ।

१०.६.४ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा साझेदारहरूको सहभागिता एवं सहयोगलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गरिने छ ।
१०.६.५ सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका सहयोगी सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, सहकारीका क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरका सहकारी संघ संस्थाहरूसँग सहयोगको आदान प्रदान गर्न विभिन्न तहका सञ्जालमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, सहयोगी संस्था तथा निकायहरूसँग जीवन्त सम्बन्ध कायम राखी सहकारी अभियानलाई निरन्तर रुपमा प्रबद्र्धन गरिने छ ।

१०.६.६ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने निकाय र व्यक्तिहरूलाई नियमित रुपमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१०.७ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानूनी व्यवस्थाहरू गर्ने सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू
अवलम्बन गरिने छ ः

१०.७.१ सहकारी संघ संस्थाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना निर्माण गरी सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गरिने छ ।

१०.७.२ सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको प्रक्षेपण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सुदृढ संरचनाहरूको विकास गरिने छ । जनशक्ति प्रक्षेपणको कार्यमा सहकारी विकास वोर्ड र जनशक्ति विकासमा विश्वविद्यालयहरू, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदसँग सहकार्य र समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाइने छ । जनशक्ति विकासको काममा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरू र सहकारीका संघहरूलाई समेत परिचालन गरिने छ ।

१०.७.३ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारीको विशेषज्ञ निकायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत तथा साधन उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र कानूनी व्यवस्थामा
परिमार्जन गरिने छ ।

१०.७.४ सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि विषयगत आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, समिति तथा निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउदै लगिने छ ।

१०.७.५ राष्ट्रिय सहकारी संघको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संघको क्षमता अभिबृद्धि तथा सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग र सहकार्यको संस्कृति विकास गरिने छ ।

१०.७.६ सहकारी संघहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिने छ ः

(क) सहकारी अभियानलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी विभिन्न तहका सहकारी संघहरूको संगठन संरचनालाई प्रभावकारी बनाउदै लगिने छ ।
(ख) व्यावसायिक उद्देश्यले संघ संस्थाहरूलाई आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा विभिन्न तहमा संगठित भई संयुक्त रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ग) सहकारीका संघहरूको नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउने गरी समतामूलक सकारात्मक विभेदका
व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिने छ ।
(घ) निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रका सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सम्बन्धित संघहरूमा सदस्यता लिन प्रोत्साहन गरिने छ ।
(ङ) संघ संस्थामा रहेको सदस्य संख्याको आधारमा संघमा मतदानको अधिकार कायम हुने व्यवस्था मिलाई संघहरूको संरचनालाई बढी भन्दा बढी प्रतिनिधित्वमूलक बनाइने छ ।
(च) संघहरूको नेतृत्वलाई गैर राजनैतिक बनाउन आचारसंहिता र मापदण्डहरूको उपयोग गरिने छ ।

१०.७.७ क्षेत्रगत नीति तथा कानुनहरूमा सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी सहकारी उद्योग व्यवसायको दायरा फराकिलो बनाइने छ । सहकारी ऐनमा समेत क्षेत्रगत विषयहरूलाई सम्बोधन गरिने छ ।

१०.७.८ राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको साझा स्वामित्वको बैंकको रुपमा विकास गर्न सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सदस्यता लिन प्रोत्साहन गरिने छ । सहकारी बैंकको व्यवस्थापन र नियमनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था
गरिने छ ।

१०.७.९ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको निर्माण गरिने छ ।
१०.७.१० सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक कार्यहरूमा दक्ष अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा अन्तर्गत वृत्ति विकासको अवसर सहित सहकारी समूहको व्यवस्था गरिने छ ।

१०.७.११ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका अवसरहरूमा बृद्धि गरी आकर्षक समूहको रुपमा विकसित गरिने छ ।

१०.७.१२ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनको कार्यमा सहकारी संघ संस्थाहरूको भूमिकालाई महत्व दिई राज्यको भूमिका सहजकर्ता र नियमनकारी निकायको रुपमा सीमित गर्दै लगिने छ ।

१०.७.१३ राज्य नियन्त्रित र निर्देशित पुराना साझा संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून तथा सहकारीका सिद्धान्त बमोजिम पूर्ण रुपमा सहकारीकरण गरिने छ ।